Unified Pension Scheme 2024: केंद्रीय कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दे दी है, जिससे लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को लाभ होगा। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि यह नई पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस योजना को हरी झंडी दी गई है। हम इस योजना की पूरी जानकारी और इसके अपडेट्स के बारे में विस्तार से बात करेंगे।
यूनिफाइड पेंशन योजना क्या है 2024
केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन योजना, यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS), पेश की है। इसका मुख्य उद्देश्य सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी कर्मचारियों को एक स्थिर और सुरक्षित पेंशन प्रदान करना है, ताकि उनकी वित्तीय स्थिति में किसी भी प्रकार की समस्या ना हो।
इस योजना के तहत, सेवानिवृत्ति के अंतिम 12 महीनों के बेसिक वेतन का 50% न्यूनतम पेंशन के रूप में मिलेगा, लेकिन यह केवल उन कर्मचारियों पर लागू होगा, जिन्होंने कम से कम 25 साल की सेवा पूरी की है। UPS योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। केंद्रीय कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दे दी है, जिससे लगभग 23 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।
यूनिफाइड पेंशन योजना के प्रमुख फीचर्स 2024
इस योजना के कुछ प्रमुख फीचर के बारे में भी जानना जरूरी है और आप इसके लिए नीचे पॉइंट में दी गई जानकारी को ध्यान से जरूर पढ़ें।
- महंगाई राहत (Dearness Relief) AICPI-IW के आधार पर दी जाएगी।
- UPS के तहत सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद उनकी सैलरी का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा।
- मृत्यु के मामले में, परिवार को पेंशन का 60% मिलेगा।
- कम से कम ₹10,000 प्रति माह की पेंशन 10 साल की सेवा पूरी करने पर मिलेगी।
- 10-25 साल की सेवा के कर्मचारियों को समान अनुपात में पेंशन मिलेगी।
- 25 साल की सेवा पूरी करने पर, रिटायरमेंट से 12 महीने पहले के वेतन का औसत पेंशन के रूप में मिलेगा।
NPS बनाम UPS
UPS की मंजूरी ऐसे वक्त में आई है, जब सरकारी कर्मचारी और उनके प्रतिनिधि संघ NPS को लेकर चिंतित थे। NPS, जो 2004 के बाद से सरकारी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है, उन्हें नियमित निवेश के माध्यम से रिटायरमेंट फंड बनाने की सुविधा देता है। UPS ने इस व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव किया है, जिससे अब कर्मचारियों को पुराने पेंशन योजना (OPS) की तरह 50% न्यूनतम पेंशन की गारंटी मिलेगी, जिससे उनकी वित्तीय सुरक्षा बढ़ जाएगी।
